ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਪਹੀਆ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਤਿਪਹੀਆ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।