ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਸ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ, ਈਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : Paytm ਦੇ ਰਿਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ Offer, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 

ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ’ਚ 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, 2020 ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਗ੍ਰੋਥ’

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੰਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਬਜਟ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ

ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।