5G ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ, 2020 ਤੱਕ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਜਲੰਧਰ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 5ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 5ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 5ਜੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2020 'ਚ ਜਦੋਂ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਰਾ 5ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 10,000 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ (ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1,000 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਟੀਵਨ ਮੌਲੇਨਕਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫਿਟ ਪਹਿਲਾ 5ਜੀ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 2019 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।