ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿੱਗਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
01/02/2020 7:01:20 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਗੋਲਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 20.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 20.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ 2018-19 ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 32.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ’ਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ
ਗੋਲਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2019-20 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 106.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 133.74 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 6.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ . ਦੇ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ।
ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ 800-900 ਟਨ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ 800-900 ਟਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਗੋਲਡ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।