ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ Ease of doing business ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਾਰਮ

ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ- 'ਸਪਾਇਸ ਪਲੱਸ' ਅਤੇ 'ਏਜਿਲ ਪ੍ਰੋ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ., ਪੈਨ, ਟੀ.ਏ.ਐਨ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ., ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ., ਡੀ.ਆਈ.ਐਨ., ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਾਇਸ ਪਲੱਸ(ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ) 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ।

ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਐਨ.) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ), ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਟੀ.ਏ.ਐਨ.) ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.) ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।