ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਬਰਾ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਮੁੰਬਈ(ਇੰਟ) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਬਰਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤ (ਜੀ-7) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 270 ਕਰੋਡ਼ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ-7 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਬਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-7 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ-7 ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਬਲ ਕੁਆਇੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਬਲ ਕੁਆਇੰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਬਿਟ ਕੁਆਇੰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਕੁਆਇੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ। ਜੀ-7 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਬਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਯੋਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਉਂਝ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੁਆਇੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FD 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖਤਰਾ

ਬਿਟਕੁਆਇੰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਮਨੀ ਅਤੇ ਮਣੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਨਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

16 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਭਿਆਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਣੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੋਲ ਨੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲ (ਮਖੌਟਾ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਕੇ., ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰਿਆ ਆਦਿ ’ਚ 40 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 2ਬਾਗੋਲਡ ਯੂਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ’ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਗਾਰਿਆ ’ਚ ਤਾਂ ਬਿਟਕੁਆਇੰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ