ਬਜਟ 2019 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਿਸੇਗਾ ਜੋਸ਼!
06/22/2019 9:34:28 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਹੁਣ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫ੍ਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫਾਰਚੂਨ ਫਿਸਕਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਠੱਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ’ਚ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਰਨਿੰਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਬੇਲਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਲਈ ਕੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਏ।
ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਏਪਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਮੁਸਤਫਾ ਨਦੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ.
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ਯਾਨੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ
ਬਜਟ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
ਮੁਸਤਫਾ ਨਦੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੀਕੇਜ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਕ ਰੀਕੈਪ ਵਰਗੇ ਪਲਾਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।