ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟੈਗਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਪੀ. ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ(ਪਲਾਈ) ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।