ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 2,600 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ  ੍ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ  ੍ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2,600 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NTPC, EESL ਅਤੇ REIL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ(MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2,600 ਈ- ੍ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ(REIL) ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ(EESL) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। NTPC ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ MoU ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 600-700 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੇਮ£ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੁਆਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ £ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।