ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਹਾਸੇਲ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰਟੀਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ), ਬੀ.ਈ. ਐੱਮ.ਐੱਲ., ਕਨਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਨਕੋਰ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.) 'ਚ ਸਟ੍ਰਟੀਜਿਕ ਸੇਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਚ NTPC ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ!

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਈ.ਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਓ. 'ਚ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਟੀ. ਪੀ.ਸੀ. ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 2018-19 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ EOI

ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਈ.ਓ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਨੀਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ.

BPCL ਸਟੇਕ ਵੇਚ ਕੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ, ਐੱਸ. ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਾਨਕੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਲਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਟੀਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੱਥ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਨਾਲ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।