ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲਕੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਕਾਪਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰ੍ਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਦਾ 66.14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 51.28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਾਲਕੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. 'ਤੇ 90.45 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 16,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 52 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 37.4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 124.75 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ 114.15 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 11,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 196.90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 52 ਹਫਤਾਵਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 42.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ, ਬੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੁਮਾਲੀਗੜ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਈਐੱਲ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੰਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 210 ਕਰੋੜ 'ਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।