RTI ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਜਾਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਵਧੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ (ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਓ. ਐੱਸ. ), 5 ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, 2 ਕਲਰਕ, ਇਕ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ-ਕਮ-ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 6049 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ 41,360 ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਸਮੇਤ 21 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ 8035 ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ 4488 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।