ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬੋਰਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੈਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀੀਲ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਾਂਝਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ' (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ : Deutsche Bank
ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾ ਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 865 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।