ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਨ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੈ ਨਿਯਮ- ਸਰੋਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ SBI ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਸਿਟੀ', ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਵਾਲਾ' ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।\

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਿਆ ਸਟਾਕ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ 'ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ' ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ" ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ : ਕੈਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।