ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ
01/28/2020 10:50:11 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾਹੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਬਰਾਮਦ ਦਾ) ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।