ਕੋਚਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਮੁੰਬਈ — ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਚਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ICICI ਬੈਂਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਚਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਸਤੀਫਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਚਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਪੀ. ਤਾਵੜੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਚਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਨਨਕਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਜਯ ਕਾਂਤਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਬੀ (1) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂÎ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਕੋਛੜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ' ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।