ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ''ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੇਬੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਟੀ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.05 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀ.ਈ.ਆਰ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡੇਡ (ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 130 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰਿਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਐੱਮ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿੱਪਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਖਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।