ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 6-7 ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤੰਤਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਰਾਂਚ ਰਲੇਵੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।