ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, RBI ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ
10/07/2023 10:05:05 AM
ਮੁੰਬਈ(ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਵਰਆਲ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Coca-Cola ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੋਗ PET ਬੋਤਲ
ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲੋਨ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਨ ਦਾ ਟੇਨਓਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲਡ/ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ 8000 ਰੁਪਏ! ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ (ਮਾਸਟਰ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋਖਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਜੇ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਉੱਚਿੱਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਆਈ-ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਈ-ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ. ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ-ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ’ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਇਲ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਅਰ-1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿਚ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ‘ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੈੱਟੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8