ਬਿਲਡਰਸ ''ਤੇ ਕਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੇਡਕੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਿਲ) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾਧਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੇਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਾਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.1 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ।