ਬਜਟ 2018 : ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ ਸਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਟਾਪ-5 ਸੂਬੇ
ਇਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।