ਬਜਟ 2018: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬਜਟ 2018 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਮਾਈ ਵਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਤਰਫਾ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲਾਇਜ਼ ਪੀ.ਐੱਫ. 'ਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ 'ਚ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੂਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।