ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ! ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ 5 ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬਰੁਨਈ ਦਾਰੂਸਸਲਾਮ, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ, ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸਵਿਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ : ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹ ਸਮੇਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਕਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ’ਚ ਪਛਾਣ, ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।