ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ''ਤੇ

ਮੁੰਬਈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 12.5 ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖਤਮ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਲਕਾ ਅਨਬਰਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।