ਜੇਬ ''ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ, GST ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ 'ਆਫਤ ਟੈਕਸ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 15-20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਘਟ ਰਿਹੈ ਆਫਤ ਫੰਡ
ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ । ਆਫਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਫਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ. 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਇਹ ਫੰਡ 6,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2017-18 'ਚ ਘਟ ਕੇ 3,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।