Airtel ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਟੀ.) ਨੂੰ AGR ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ੁਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Airtel Bharti Limited pays Rs 10,000 Crores to the Telecom Department towards AGR (adjusted gross revenue) dues. pic.twitter.com/5maqJkUDqJ

— ANI (@ANI) February 17, 2020

ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ AGR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ AGR 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗੈਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਗੇਲ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।