ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPA ਵਿੱਚ ਆਈ 863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ
08/19/2022 3:09:24 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ 863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 9,451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ 11.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ), ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 13.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। NPA ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ NPA ਪੱਧਰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ 3.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 2.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ Verka ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ 83,963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 77,753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਨਪੀਏ(29.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (25.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।