80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ
01/30/2020 1:05:38 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਬਡਥਵਾਲ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਬੰਧਨ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਵਾਈ. ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਵਹਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੇਤਨ 'ਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ.ਐੱਫ.ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।