9 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਇਕ੍ਰਾ
12/19/2019 9:37:11 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ੍ਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ੍ਰਾ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 59,500 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਤਰਾ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ੍ਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਟੇਟ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2015-16 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।