ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਾਰਗਰ

ਮੁੰਬਈ — ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਰੀਵਾਈਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀਵਾਲੀਅਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀਵਾਲੀਅਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰੀਬ 4,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 65,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।