ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ''ਚ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਗ 'ਚ 'ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.)' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।