ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ 
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 19 ਦਿਨਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੂ-ਤੂ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ, ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਔਖੇ ਅਤੇ ਤਿੱੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2, 60, 12, 152 ਡੋਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਲਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2.16 ਅਰਬ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਦੇਖੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ 32-33 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 14.73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ 9.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਈ ’ਚ 10.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ 7.13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਡਿਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇਣਗੇ?