ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਬਜਟ ਲਿਆਏਗੀ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘‘ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣ।’’ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ’ਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20-25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਕ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਟੇ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਸ਼ਾ’, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2018 ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਬਸ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੇਗੀ।