ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ?

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੰਨਾ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਨ 1953 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

10-12 ਸਾਲਾ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਥੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜੂਨ, 1984 ਵਿਚ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਚਿੱਲੜ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ’ਚੋਂ 118 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 1.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 45 ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਮੌਨਸੂਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਵਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਲੋਹੇ, ਕੋਲੇ, ਤੇਲ, ਪੱਥਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 11,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 21,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵੇ।