ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ?

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80ਵਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁੱਲੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਾਸਬ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਅੱਡ ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੋ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਘਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਰਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੌਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਕੜੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਟੀ. ਏ. ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨੋਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੇ ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।