ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹੈ। ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੇ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਸਦੀਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਸਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬਲ ਮੱਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਕੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋੋਣ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਸਟੇਟਸ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।