ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਪੂਨਮ

ਸਿਆਸਤ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਚਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1981 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ 19 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1000 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਆਮਦਨ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਮਦਨ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦਕਿ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 10-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ 51 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 51 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 21.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ

ਇਕ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ, ਏ. ਸੀ., ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ, 3 ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਕਾਲਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫਾ ਕਵਰ, ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।

(pk@infapublications.com)