ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 155 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ 106 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 2012 ’ਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ 2013 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ’ਚ 6, 2015 ’ਚ 14, 2016 ’ਚ 34, 2017 ’ਚ 79, 2018 ’ਚ 134 ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ 106 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ। 2019 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਲੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 113 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 250 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ।

2016 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਅਕਸ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ?

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜਿਜ਼, ਮਿਮਿਕਰੀ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਊਣਾ ਨਵਾਂ-ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਤਾਕ-ਝਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਟਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ।