ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਆਇਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੀ-ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ-ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ–ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਥਿਤ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ–ਉਸ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਰੁਕਿੰਗਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ’ਤੇ 44 ਭਾਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 55.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 27.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ‘‘2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 22.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਣ, ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਆਈ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ

ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਢੇਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ) 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ’ਚ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੂੜੀ-ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ–ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ–ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 68.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਬੋਤਲ ਲਈ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਾ-ਮਹਾਰਾਜਾ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੁਲਾੜ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ’ਚ ਲਾਈਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਚਾਰੀਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ (2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਪੀ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਾਲੇ-ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਚੀਨ ’ਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।

(punjbalbir@gmail.com)