ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜੇ ''ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ''ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ''ਚ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ''ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਦੋ_ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ''ਚ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀ_4 ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।  
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਮੰਥਾ ਪਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਟੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। 
ਬੇਸ਼ਕ ਰੂਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੂਹਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ-4 ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ (ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ), ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (ਬਾ੍ਰਜੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਜਪਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-4 ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 70ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ
ਮੋ: 85580-77855