ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗਾ

ਐੱਸ. ਦੇਬ

7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ‘ਡੈੱਡ’ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਮੂਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਲਮਾਏ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ

ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਭੂਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਨ ਕ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਭੋਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, 9/11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ, ਮਤਲਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ...ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ 9/11 ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ।’’ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਖਰੜਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 179 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 110 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।’’ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ ਯੂ. ਏ.-175 ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ

ਜੇਕਰ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੁੁੰਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਮਤ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ–ਇਕ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰਸਾਤਲ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਡੈਮ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੂ-ਟਰਨ ਟਵੀਟ ਕਰਨ। (ਲਾਮਿ.)