ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵੀਟੋ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ : ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲਟ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਸਥਾਨਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1992 ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ।