ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਮੁਖੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਸੰਦ ਜ਼ਿਲੇ (ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੇਵ ਡੁੰਗਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ (ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼) ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲੋਕ-ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ-ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ, ਬੀ. ਡੀ. ਓ. (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਪਟਵਾਰੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ-ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਗਈ, ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਸ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਮੈਂਟ ’ਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਟਰਰੋਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਖੈਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਝ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਲੋਕ-ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਖੋਲ ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਮੰਡੇਲਾ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅੱਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਜਾਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਦਮੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ, ਮੂਰਖ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੰਡੇਲਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਵੋਟ ’ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਡੇਲਾ ’ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੇਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਮੰਡੇਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੇਲਾ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ‘ਮੰਡੇਲਾ’ ਫਿਲਮ ’ਚ ਤਾਂ ਜਦ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋਕ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। (ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।)

ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਤਬਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ’ਚ ਹੀ ਭੰਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਦ, ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਵੇ।