ਸੌਖਾ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਰਾਹ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ’ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 21 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵਾਧੂ ਧਨ’ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ‘ਟੈਕਸ’ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ : ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਰਾ 56 (2) ’ਚ ਇਕ ਖੰਡ (ਸੱਤ-ਬੀ) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ’ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।

ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਜਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ‘ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਬਦਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ‘ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ’ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 108 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 20 ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ (ਆਈ. ਪੀ. ਆਰ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਭ ਮਿਸ਼ਰਾ