ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਬੀਤੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਨਾਥ ਪਾਂਡੇ, ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮਨਫੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ 2018 ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਫਤਾਰ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਰਫਤਾਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤਕ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਲ੍ਹੇ-ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 56.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ’ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਥੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2018-19 ਵਾਲੀ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ (ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਰਲਤਾ) ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 53 ਸਥਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ? ‘ਪ੍ਰਥਮ’ ਨਾਮੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗੁਣਾ-ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਪਰਾਧ, ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?