ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ

–ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਹੀਬਾਕਸ, ਪੀਪਲ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਦੇ 33.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2017 ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੀ. ਫਾਰਮਾ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਬੀ. ਕਾਮ., ਬੀ. ਏ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਜੋ 6 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਤੰਬਰ ਤਕ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 47.42 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 46.51 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ, 2018-19 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 70.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਊ. ਐਕਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ 2020 ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਚ 30 ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 34ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019 ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 6 ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 59ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019 ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟੈਲੇਂਟਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.25 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 11.2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019, ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2020 ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)