ਇਕ ਬਿਹਤਰ ‘ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ

ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ’ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੀ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ’ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਖਰਾਬ ਸਮਝ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ‘ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਨਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਘੱਟ ਸੂਚਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ

ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਸਲਾਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਓ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਨ?

ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।