ਭਾਰਤੀ ਸਫੈਦ ਉਤਪਾਦ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਸ ਭਾਵ ਸਫੈਦ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ 25-70 ਫੀਸਦੀ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੰਤਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਦ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 6238 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕਾਪਰ ਟਿਊਬ, ਫਿਲਟਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ., ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ, ਕੂਲਿੰਗ ਫੈਨ ਮੋਟਰ, ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਫੈਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25-75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਵਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਸ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ’ਚ 52 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 52 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 6238 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ. ਸੀ. ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਸ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੇਜਿਸਟਰਜ਼, ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਝਾਂਚਾ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।