ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਲਈ ਮੈਂ ‘ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,322 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 13 ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 33,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 5,25,000 ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 68,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੀਲ ਬਰਾਮਦ 10.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਐੱਸ .ਪੀ. – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਲ ਪਾਲਿਸੀ), 2017 ਨੇ 2030-31 ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੀਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ’ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।

ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।