ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ 
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਰਥਕ’ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ 200 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਚੀੜ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਓਧਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਸ਼-ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ 37 ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਭ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਾਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਸੁੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਏ.ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 10, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 11 ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 41 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਰਥਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?